PM Yashasvi Scholarship 2026 Online Form: गौतमबुद्धनगर सहित देशभर में ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पीएम यशस्वी टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेज स्कॉलरशिप योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देशभर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के लिए इस योजना के तहत सीटों का आवंटन कर दिया है, जिसके अनुसार पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। पात्र छात्र 31 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी NSP के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की तरफ से विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।
वेरिफिकेशन की तीन अलग अलग समय-सीमा तय
इस बार राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर सिर्फ आवेदन की तारीख ही नहीं, बल्कि वेरिफिकेशन के हर चरण की समय-सीमा भी साफ तौर पर तय कर दी गई है। नए और नवीनीकरण यानी रिन्यूअल, दोनों श्रेणी के छात्र 1 जून 2026 से 31 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद शिक्षण संस्थानों को 15 सितंबर 2026 तक आवेदन पत्रों की वेरिफिकेशन पूरी करनी होगी। सबसे आखिर में मंत्रालय स्तर पर अंतिम सत्यापन 30 नवंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। यानी सिर्फ फॉर्म भर देना काफी नहीं, बल्कि संस्थान और मंत्रालय दोनों स्तर पर पुष्टि होने के बाद ही छात्रवृत्ति की राशि जारी होगी। इसी वजह से देरी से आवेदन करने पर वेरिफिकेशन में समय कम मिलने का खतरा भी बना रहता है।
चार अलग-अलग श्रेणियों में बंटी है यह स्कॉलरशिप
पीएम यशस्वी योजना को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह एक सीधी-सादी स्कॉलरशिप नहीं, बल्कि चार अलग-अलग मदों में बंटी हुई योजना है। पहली श्रेणी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जिसमें साल में एक बार 4000 रुपये दिए जाते हैं। दूसरी श्रेणी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो खुद आगे चार ग्रुप में बंटी है। तीसरी श्रेणी टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन और चौथी टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन है। हर श्रेणी की राशि और शर्तें अलग हैं, इसलिए आवेदन से पहले यह समझना जरूरी है कि छात्र किस श्रेणी में आता है।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के चार ग्रुप और उनकी राशि
| Group | Course Type | Total Scholarship |
|---|---|---|
| ग्रुप-1 | डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के प्रोफेशनल कोर्स | ₹20,000 |
| ग्रुप-2 | अन्य प्रोफेशनल कोर्स, डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट | ₹13,000 |
| ग्रुप-3 | ऊपर दोनों में न आने वाले ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स | ₹8,000 |
| ग्रुप-4 | 10वीं के बाद नॉन डिग्री कोर्स | ₹5,000 |
यह ग्रुप बंटवारा बताता है कि जो छात्र प्रोफेशनल डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में हैं, उन्हें सबसे ज्यादा राशि मिलती है, जबकि 10वीं के बाद नॉन डिग्री कोर्स करने वाले छात्रों को सबसे कम। आवेदन करने से पहले छात्र को यह पता कर लेना चाहिए कि उसका कोर्स किस ग्रुप में आता है, क्योंकि गलत ग्रुप चुनने पर वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है।
कॉलेज के छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं
टॉप क्लास कॉलेज एजुकेशन श्रेणी की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ फीस माफी नहीं, बल्कि रहने-खाने से लेकर लैपटॉप तक का खर्च शामिल है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्रों को 2 लाख रुपये तक ट्यूशन फीस के रूप में मिलते हैं, वहीं पायलट की ट्रेनिंग करने वाले छात्रों के लिए यह राशि 3.72 लाख रुपये तक जाती है। इसके अलावा हर महीने 3000 रुपये रहने-खाने के लिए और साल में 5000 रुपये किताबों व स्टेशनरी के लिए अलग से दिए जाते हैं। छात्र चाहें तो 45,000 रुपये तक की कीमत का लैपटॉप, कंप्यूटर या उससे जुड़ा सामान भी इसी योजना के तहत खरीद सकते हैं।
स्कूली छात्रों के लिए राशि में कक्षा के हिसाब से अंतर
टॉप क्लास स्कूल एजुकेशन श्रेणी के तहत कक्षा के अनुसार राशि अलग रखी गई है। 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को 75,000 रुपये मिलते हैं, जबकि 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए यह राशि बढ़कर 1,25,000 रुपये हो जाती है। यह अंतर इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे-जैसे कक्षा आगे बढ़ती है, स्कूल की फीस और अन्य शैक्षणिक खर्च भी बढ़ते जाते हैं। इस श्रेणी का फायदा उन छात्रों को खासतौर पर मिलता है जो निजी स्कूलों में पढ़ते हुए भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं।
आवेदन के दो चरण रजिस्ट्रेशन और फॉर्म सबमिशन
आवेदन प्रक्रिया दो अलग चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में छात्र को scholarships.gov.in पर जाकर New Registration पर क्लिक करना है, दिशानिर्देश पढ़ने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जिसके बाद User ID और Password मिल जाता है। दूसरे चरण में इसी ID-Password से पोर्टल पर लॉगिन कर स्कॉलरशिप का चयन करना है, आवेदन फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करने हैं और सबमिट करना है। इसके बाद स्कूल का नोडल अधिकारी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करता है, और बाद में राज्य सरकार भी इसकी ऑनलाइन पुष्टि करती है। यानी छात्र के सबमिट करने के बाद भी दो अलग स्तर पर जांच होनी बाकी रहती है।
दस्तावेजों में जाति और निवास प्रमाण पत्र दोनों जरूरी
आवेदन के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एजुकेशन सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक खाता विवरण के अलावा निवास प्रमाण पत्र और जाति या समुदाय प्रमाण पत्र दोनों अलग-अलग देने होंगे, क्योंकि यह योजना विशेष तौर पर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी वर्ग के लिए बनी है। दिव्यांग छात्रों को विकलांगता प्रमाण पत्र भी अलग से जमा करना होगा। दस्तावेजों में किसी भी तरह की कमी होने पर स्कूल स्तर की वेरिफिकेशन में ही आवेदन रुक सकता है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले सभी सर्टिफिकेट अपडेटेड रखना जरूरी है।
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