मेधावी छात्राओं को मिलेगी फ्री स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी UP Free Scooty Yojana 2026 Form

UP Free Scooty Yojana 2026 Form And Eligibility: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज यानी 21 जुलाई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में मेधावी छात्राओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें सबसे चर्चित प्रस्ताव रहा ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ का। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बैठक के बाद बताया कि यह योजना महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है और इसका मकसद छात्राओं को उच्च शिक्षा की तरफ प्रोत्साहित करना है। प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेज, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध महाविद्यालय व स्ववित्तपोषित महाविद्यालय इस योजना के दायरे में आएंगे, यानी लाभ सिर्फ किसी एक तरह के संस्थान तक सीमित नहीं रहेगा।

योजना का मकसद और अब तक का सफर

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना कोई नई घोषणा नहीं है, बल्कि पिछले कुछ सालों से इस पर काम चल रहा था। फरवरी 2026 में ही यूपी बजट में इसके लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान सामने आया था, और अब कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद इसे जमीन पर उतारने का रास्ता साफ हो गया है। योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है ताकि छात्राओं में आत्मनिर्भरता और साहस की भावना को बढ़ावा मिले। सरकार की मंशा साफ है कि दूर-दराज के इलाकों से पढ़ने आने वाली छात्राओं को आवाजाही में दिक्कत न हो और वे बिना रुकावट अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।

किन छात्राओं को मिलेगा लाभ, पात्रता क्या रहेगी

कैबिनेट में तय हुए प्रस्ताव के मुताबिक हर संस्थान से शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ग्रेजुएशन पास आउट करने वाली छात्राओं में से टॉप 5 प्रतिशत छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ एक आर्थिक शर्त भी जोड़ी गई है, जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 12 लाख रुपये से कम है, उन्हें रजिस्ट्रेशन शुल्क और वाहन बीमा का खर्च भी सरकार खुद वहन करेगी। इतना ही नहीं, चयनित छात्राओं को स्कूटी के साथ 5 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा, ताकि शुरुआती इस्तेमाल में उन्हें कोई परेशानी न हो। स्कूटी की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी GeM पोर्टल के जरिए की जाएगी, जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

दिव्यांग और शहीद परिवार की छात्राओं के लिए विशेष राहत

इस योजना में एक अहम पहलू यह भी है कि दिव्यांगजन, निराश्रित और शहीद परिवारों की छात्राओं को मेरिट की शर्त से बाहर रखा गया है। यानी इन वर्गों की छात्राओं को टॉप 5 प्रतिशत की सूची में आए बिना भी योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार का यह कदम बताता है कि योजना सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। यह प्रावधान खासतौर पर उन परिवारों के लिए राहत की बात है जहां आर्थिक तंगी की वजह से बेटियों की पढ़ाई बीच में रुक जाने का खतरा रहता है।

यह योजना छात्राओं के लिए कितनी मायने रखती है

प्रदेश में बड़ी संख्या में छात्राएं ऐसी हैं जिनका कॉलेज घर से काफी दूर है, और रोज सफर करना उनकी पढ़ाई के साथ-साथ सेहत पर भी असर डालता है। ऐसे में मुफ्त स्कूटी मिलना सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई जारी रखने का एक मजबूत सहारा बन सकता है। खासतौर पर उन छात्राओं के लिए जो आर्थिक तंगी की वजह से आना-जाना मुश्किल पाती हैं, उनके लिए यह योजना उच्च शिक्षा की राह आसान बना सकती है।

आवेदन प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होगी

कैबिनेट से मंजूरी मिलने के साथ ही अभी सिर्फ योजना को हरी झंडी दी गई है, आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। सरकार की तरफ से जल्द ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज और चयन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी होगी। जिन छात्राओं को लगता है कि वे इस योजना के दायरे में आती हैं, उन्हें अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय से संपर्क बनाए रखना चाहिए क्योंकि मेरिट लिस्ट संस्थान स्तर पर ही तैयार होने की उम्मीद है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन का लिंक एक्टिव होता है, इस बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक इस योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

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