भोपाल-विदिशा हाईवे को फोरलेन बनाने की तैयारी
मध्य प्रदेश में भोपाल-विदिशा हाईवे-18 को फोरलेन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 1,757.55 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत 44.83 किलोमीटर लंबे मार्ग को पेव्ड शोल्डर के साथ फोरलेन बनाया जाएगा। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों को जानकारी दी जा रही है। रायसेन जिले के सांची विकासखंड के दीवानगंज में ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर अधिकारियों ने सड़क चौड़ीकरण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में बताया। इस परियोजना से दीवानगंज क्षेत्र के 41 परिवार प्रभावित होंगे।
44.83 किलोमीटर सड़क का होगा चौड़ीकरण
प्रस्तावित परियोजना के तहत भोपाल-विदिशा हाईवे-18 के 44.83 किलोमीटर लंबे हिस्से को मौजूदा टू-लेन सड़क से फोरलेन में बदला जाएगा। सड़क के दोनों ओर पेव्ड शोल्डर बनाने की भी योजना है। इसके अलावा यातायात को सुगम बनाने और कस्बों में वाहनों का दबाव कम करने के उद्देश्य से तीन नए बायपास प्रस्तावित हैं। परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर आवागमन की सुविधा बेहतर होने और यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
भूमि अधिग्रहण से पहले ग्रामीणों को दी गई जानकारी
भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले प्रशासन प्रभावित गांवों में ग्रामीणों को परियोजना की जानकारी दे रहा है। दीवानगंज में आयोजित ग्राम सभा के दौरान अधिकारियों ने सड़क निर्माण, जमीन अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों से जुड़े पहलुओं पर जानकारी साझा की। ग्रामीणों को बताया गया कि परियोजना के लिए भूमि लेने की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ेगी। इसके बाद मुड़ियाखेड़ा और शाहपुर पंचायतों में भी ग्रामीणों को प्रस्तावित निर्माण कार्यों की जानकारी दी गई।
दीवानगंज के 41 परिवार होंगे प्रभावित
हाईवे चौड़ीकरण परियोजना के कारण दीवानगंज क्षेत्र के 41 परिवार प्रभावित होंगे। ऐसे में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और संपत्तियों से जुड़े फैसले स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। प्रभावित परिवारों की स्थिति, उनकी जमीन और संपत्तियों से संबंधित आगे की कार्रवाई प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार तय होगी। फिलहाल ग्रामीणों को परियोजना की जानकारी देने पर जोर दिया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े अगले कदमों पर प्रभावित परिवारों की नजर बनी हुई है।
1,757.55 करोड़ रुपये की परियोजना पर नजर
भोपाल-विदिशा हाईवे-18 के फोरलेन निर्माण पर कुल 1,757.55 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। परियोजना में 44.83 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण, पेव्ड शोल्डर और तीन नए बायपास का निर्माण प्रस्तावित है। भूमि अधिग्रहण से पहले ग्रामीणों को जानकारी देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। निर्माण और भूमि अधिग्रहण से जुड़े अगले चरणों के बाद परियोजना की प्रगति स्पष्ट होगी। सड़क चौड़ीकरण से क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।